Nibe Group और Elbit Systems के बीच रक्षा क्षेत्र में बड़ा संयुक्त उद्यम
Shirdi : निबे ग्रुप ने भारत में एडवांस्ड एनर्जेटिक मटीरियल्स और प्रोपेलेंट बनाने की सुविधाएँ स्थापित करने के लिए इज़राइल की एल्बिट सिस्टम्स के साथ एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों पक्षों का इरादा भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहलों के अनुरूप, भारत में रणनीतिक रक्षा उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति के लिए एक नई कंपनी स्थापित करना है।
प्रस्तावित उत्पाद पोर्टफोलियो में नाइट्रो सेल्युलोज़, नाइट्रो ग्लिसरीन, सिंगल बेस प्रोपेलेंट, डबल बेस प्रोपेलेंट और ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट शामिल हैं। प्रस्तावित ढांचे के तहत, एल्बिट से तकनीकी जानकारी और संबंधित सहायता प्रदान करने की उम्मीद है, जबकि GDIL / निबे ग्रुप भारत में प्रस्तावित सुविधाओं के लिए स्थापना, निवेश और परिचालन की ज़िम्मेदारियाँ संभालेगा।
इस प्रस्तावित उद्यम से स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं को मज़बूत करने और महत्वपूर्ण एनर्जेटिक मटीरियल्स तथा प्रोपेलेंट प्रणालियों में आयात पर निर्भरता कम करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।निबे के रणनीति प्रमुख बालकृष्णन स्वामी ने कहा, "निबे ग्रुप इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।" इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, शिर्डी में एक निजी क्षेत्र की कंपनी, 'निबे ग्रुप' के रक्षा निर्माण परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर का उद्देश्य एडवांस्ड तोपखाना प्रणालियाँ, मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियाँ, रॉकेट प्रणालियाँ, एनर्जेटिक मटीरियल्स और स्वायत्त रक्षा मंच बनाना है। राजनाथ सिंह ने गोला-बारूद उत्पादन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर ज़ोर दिया, और विश्वास व्यक्त किया कि यह परिसर रक्षा बलों की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा देश के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन, जो पहले काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और आयुध कारखानों तक ही सीमित था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने निजी क्षेत्र की क्षमताओं को पहचाना है, क्योंकि यह भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदल सकता है।"
रक्षा मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भविष्य के युद्धों का परिणाम राष्ट्र की गोला-बारूद और स्वचालन (ऑटोमेशन) में प्रगति और क्षमताओं से निर्धारित होगा, न कि उसके बलों के आकार से। उन्होंने कहा, "इस वास्तविकता की झलक रूस-यूक्रेन संघर्ष और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति में देखी जा सकती है। भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान इस क्षमता का प्रदर्शन किया था।"
